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| 1 | ## [अयोध्या ढांचा विध्वंस की 17 साल जांच करने वाले जज लिब्राहन नहीं रहे](https://www.aajtak.in/india/news/story/justice-ms-liberhan-who-headed-babri-masjid-inquiry-commission-passes-away-ntc-agkp-dskc-2615038-2026-08-04) | |
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| 3 | ##### 04 अगस्त 2026 | |
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| 5 | जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच आयोग के प्रमुख रहे थे. उन्होंने 1964 में वकालत शुरू की और बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने. वे मद्रास हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे. 1992 में उन्हें बाबरी मस्जिद मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था. | |
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| 7 | ## ['जंतर-मंतर की जगह नया प्रदर्शन स्थल बने', SC ने माना गंभीर मुद्दा](https://www.aajtak.in/india/news/story/supreme-court-jantar-mantar-protests-pil-centre-notice-ntc-agkp-dskc-2614740-2026-08-04) | |
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| 9 | ##### 04 अगस्त 2026 | |
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| 11 | सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया है. याचिका में कहा गया है कि यहां प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और जरूरी सेवाएं बाधित होती हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानकारी लेने को कहा. | |
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| 13 | ## ['CJI को शामिल करने की क्या जरूरत', CEC नियुक्ति मामले में SC में केंद्र की दलील](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-center-argument-pm-trust-cec-selection-panel-cgi-ntc-ksrj-rptc-2612441-2026-07-31) | |
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| 15 | ##### 31 जुलाई 2026 | |
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| 17 | मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए और CJI को शामिल करना जरूरी नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रधानमंत्री में अविश्वास का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखने का मामला है. | |
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| 19 | ## [प्रदर्शनकारियों पर 'बल प्रयोग' का आदेश कौन दे सकता है? समझें नियम](https://www.aajtak.in/india/news/story/protesters-police-use-of-force-law-india-who-can-authorise-ntc-rlch-rptc-2611516-2026-07-30) | |
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| 21 | ##### 30 जुलाई 2026 | |
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| 23 | प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हाल ही में हुए पुलिस बल प्रयोग के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस किस हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है? भारतीय कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है. | |
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| 25 | ## ['E20 से मेरा कोई नाता नहीं', गडकरी ने ठोका 11 करोड़ का मानहानि केस](https://www.aajtak.in/india/news/story/nitin-gadkari-bombay-high-court-deepfake-e20-defamation-suit-ntc-agkp-rpti-2610347-2026-07-28) | |
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| 27 | ##### 28 जुलाई 2026 | |
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| 29 | केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल कर कहा है कि ई20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है. उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और आईटी मंत्रालय सहित कई पक्षों के खिलाफ 11 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. | |
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| 31 | ## [पेपर लीक पर बॉम्बे HC का बड़ा कदम, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का किया गठन](https://www.aajtak.in/legal-news/story/bombay-high-court-sets-up-two-fast-track-courts-for-paper-leak-cases-ntc-ksrj-rptc-2608185-2026-07-24) | |
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| 33 | ##### 24 जुलाई 2026 | |
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| 35 | यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में नीट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर विवाद और विरोध प्रदर्शन जारी हैं. हाल ही में केंद्र सरकार और न्यायपालिका दोनों ने ही परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है. | |
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| 37 | ## ['जांच कहां तक पहुंची, क्या तैयारी... पेपर लीक पर एफिडेविट दे केंद्र', SC की दो टूक](https://www.aajtak.in/india/delhi/story/supreme-court-neet-ug-paper-leak-probe-centre-affidavit-ntc-agkp-rpti-2608178-2026-07-24) | |
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| 39 | ##### 24 जुलाई 2026 | |
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| 41 | नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस हलफनामे में भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि हलफनामा आने के बाद मामले की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और पूरे साल इस मामले की निगरानी जारी रहेगी. | |
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| 43 | ## ['अदालत को इसमें मत घसीटो', लाठीचार्ज पर HC की फौरन सुनवाई से इनकार](https://www.aajtak.in/india/delhi/story/cjp-protest-delhi-high-court-pil-police-action-excessive-force-parliament-march-ntc-agkp-rpti-2605936-2026-07-21) | |
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| 45 | ##### 21 जुलाई 2026 | |
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| 47 | दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें सोमवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायधीश की पीठ से मामले की आज ही सुनवाई करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अदालत को इस मामले में मत घसीटो और यह मामला अब कल यानी बुधवार को सुना जाएगा. |