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| 1 | ## [पढ़ी-लिखी महिला को भरण-पोषण पाने के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए: दिल्ली HC](https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi-high-court-observed-law-doesnt-promote-idling-qualified-women-claim-interim-maintenance-ntcppl-dskc-2195159-2025-03-20) | |
| 1 | ## [OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बैन करने की मांग पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-ott-social-media-obscene-content-ban-plea-delhi-lclar-dskc-2227501-2025-04-28) | |
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| 3 | ##### 20 मार्च 2025 | |
| 3 | ##### 28 अप्रैल 2025 | |
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| 5 | दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी पत्नी, जिसके पास उपयुक्त नौकरी का अनुभव है, को केवल अपने पति से भरण-पोषण पाने के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए. इसलिए, इस मामले में अंतरिम भरण-पोषण को हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट को याचिकाकर्ता में कमाई करने और अपनी शिक्षा का अच्छा उपयोग करने की संभावना दिखती है. | |
| 5 | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसे एक गंभीर चिंता बताते हुए कहा कि यह मसला विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, केंद्र ने संतुलित कदम उठाने का भरोसा दिया है. | |
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| 7 | ## [SC ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की कस्टडी मां को सौंपी, पिता के लिए कही ये बात](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-on-monday-granted-custody-of-a-man-suffering-from-mental-illness-to-his-mother-lclar-dskc-2180703-2025-03-03) | |
| 7 | ## [क्या सुप्रीम कोर्ट, CJI या जजों पर टिप्पणी करना अपराध है? जानें- क्या कहता है कानून](https://www.aajtak.in/india/news/story/supreme-court-contempt-bjp-mp-nishikant-dubey-parliament-versus-judiciary-waqf-act-direction-to-president-ntcppl-dskc-2221981-2025-04-21) | |
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| 9 | ##### 03 मार्च 2025 | |
| 9 | ##### 21 अप्रैल 2025 | |
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| 11 | सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ 22 वर्षीय युवक की कस्टडी उसकी मां को दी. युवक की मानसिक उम्र 8-10 साल के बच्चे के बराबर पाई गई. पिता पर अमेरिका से बेटे को चेन्नई लाने और छिपाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि बेटे की भलाई अमेरिका में मां के साथ रहने में है. पिता को उनकी वापसी में कोई रुकावट न डालने का आदेश दिया गया. | |
| 11 | सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), या अन्य जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है. संतुलित, तथ्यपरक और सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं. अब देखना होगा कि समय आने पर निशिकांत दुबे के बयान की कोर्ट व्याख्या कैसे करता है. किन संदर्भों में करता है. इसे न्यायपालिका पर अनर्गल टिप्पणी मानता है अथवा सहज प्रतिक्रिया. | |
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| 13 | ## ['ससुरालवालों ने 2 करोड़ दहेज दिया, इनकम टैक्स जांच हो', HC पहुंचा पति, फिर...](https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi-high-court-rejects-man-plea-for-in-laws-income-tax-probe-lclar-dskc-2176651-2025-02-26) | |
| 13 | ## [क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज लगा देगा स्टे? ये 3 सवाल तय करेंगे](https://www.aajtak.in/india/news/story/waqf-amendment-act-hearing-in-supreme-court-supreme-court-waqf-by-user-provision-non-muslims-on-waqf-board-ntcppl-dskc-2218908-2025-04-17) | |
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| 15 | ##### 26 फरवरी 2025 | |
| 15 | ##### 17 अप्रैल 2025 | |
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| 17 | दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के परिवार की आयकर जांच की मांग की थी. शख्स का दावा था कि उसकी ससुराल वालों ने शादी में 2 करोड़ रुपये दहेज दिया और भारी खर्च किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है और इसमें आयकर विभाग की कोई भूमिका नहीं बनती. | |
| 17 | वक्फ संशोधन कानून 2025 पर बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि "हम आम तौर पर इस चरण में किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों. यह एक अपवाद प्रतीत होता है. हमारी चिंता यह है कि अगर वक्फ-बाय-यूजर को गैर-अधिसूचित किया जाता है, तो इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं. | |
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| 19 | ## [वक्फ एक्ट लीगल या इलीगल? SC में आज सुनवाई, क्या हैं मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें](https://www.aajtak.in/india/news/story/waqf-amendment-act-hearing-in-supreme-court-muslim-organisation-oppse-hindu-side-state-govt-ntcppl-dskc-2217886-2025-04-16) | |
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| 21 | ##### 16 अप्रैल 2025 | |
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| 23 | वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर देश को "ध्रुवीकृत" और "विभाजित" करना है. इनका कहना है कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय की अपनी धार्मिक संपत्तियों पर दावा करने, बचाव करने या यहां तक कि उन्हें परिभाषित करने की क्षमता को समाप्त कर देता है. | |
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| 25 | ## [मुर्शिदाबाद हिंसा: बंगाल में फिर उठी राष्ट्रपति शासन की मांग, जानें कितनी इजाजत देता है संविधान?](https://www.aajtak.in/india/news/story/president-rule-in-west-bengal-demand-murshidabad-violence-riots-waqf-amendment-act-mamata-banerjee-tmc-versus-bjp-ntcppl-dskc-2216149-2025-04-14) | |
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| 27 | ##### 14 अप्रैल 2025 | |
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| 29 | पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल के पुलिस अधिकारी राज्य के पुलिस अधिकारी नहीं हैं बल्कि वे ममता बनर्जी के कैडर हैं. उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि जहां हिन्दू 50 प्रतिशत से कम हैं वहां ये लोग हिन्दुओं को वोट डालने नहीं देंगे. इसलिए चुनाव आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे. | |
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| 31 | ## [वक्फ कानून के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला](https://www.aajtak.in/legal-news/story/wakf-law-parul-kheda-new-petition-supreme-court-delhi-lclar-rptc-2213417-2025-04-10) | |
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| 33 | ##### 10 अप्रैल 2025 | |
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| 35 | सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर नोएडा निवासी पारुल खेड़ा ने नई याचिका दायर की है. इस याचिका में कानून को खत्म करने की बजाय इसे और सख्त बनाने की मांग की गई है. याचिका में गैर-मुस्लिम संपत्तियों की सुरक्षा, वक्फ बोर्ड के अधिकारों की समीक्षा और अन्य धार्मिक संस्थाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है. |