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| 1 | ## [देशभर में 3 नए आपराधिक कानून लागू, अब से क्या-क्या बदल जाएगा?](https://www.aajtak.in/programmes/ai-sana/video/new-criminal-laws-come-into-effect-across-india-from-today-bharatiya-nagarik-suraksha-sanhita-2023-changes-1976404-2024-07-01) | |
| 1 | ## [शेफ कुणाल कपूर को SC से झटका, क्रूरता के आधार पर तलाक के आदेश पर लगाई रोक](https://www.aajtak.in/legal-news/story/chef-kunal-kapoor-gets-a-setback-from-the-supreme-court-stays-the-divorce-order-on-the-grounds-of-cruelty-ntc-1995471-2024-07-30) | |
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| 3 | ##### 01 जुलाई 2024 | |
| 3 | ##### 30 जुलाई 2024 | |
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| 5 | देशभर में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. 51 साल पुराने CrPC की जगह लेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS. भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा भारतीय न्याय अधिनियम यानी BNS, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA के प्रावधान लागू होंगे. | |
| 5 | सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर रोक लगाते हुए मामले को अदालत के बाहर समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में सेलिब्रिटी शेफ को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि कपूर की पत्नी का उनके प्रति आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था. | |
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| 7 | ## [कहीं भी जीरो FIR, 30 दिन में फैसला... नए कानूनों से 'तारीख पर तारीख' से मिलेगी मुक्ति](https://www.aajtak.in/india/delhi/story/zero-fir-anywhere-case-transfer-in-15-days-charge-sheet-in-90-days-allegations-in-60-days-and-decision-in-30-days-new-criminal-laws-in-india-ntc-1975954-2024-07-01) | |
| 7 | ## [वकीलों से ज्यादा फीस नहीं ले सकते बार काउंसिल: सुप्रीम कोर्ट](https://www.aajtak.in/legal-news/story/bar-council-cannot-charge-higher-fees-from-lawyers-supreme-court-ntc-1995421-2024-07-30) | |
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| 9 | ##### 01 जुलाई 2024 | |
| 9 | ##### 30 जुलाई 2024 | |
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| 11 | भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं. इन कानूनों ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में बदलाव किए गए हैं. अब इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए सूचना दिए जाने पर भी FIR लिखी जा सकेगी. अगर ई-FIR दर्ज करवाई जाती है तो तीन दिन के भीकर पीड़ित को थाने जाना होगा. | |
| 11 | अलग-अलग राज्य बार काउंसिलों द्वारा हाई एनरोलमेंट फीस से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने 10 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. उन्होंने फैसले में कहा कि बार काउंसिल कानून द्वारा तय नामांकन शुल्क से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकतीं. | |
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| 13 | ## [BNS, BNSS, BSA... आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या खास है?](https://www.aajtak.in/india/news/story/bns-bnss-bsa-what-is-special-in-three-new-criminal-laws-implemented-in-country-from-today-in-place-of-ipc-crpc-understand-in-20-points-ntc-1975860-2024-07-01) | |
| 13 | ## [खनिजों पर टैक्स को लेकर SC का केंद्र को बड़ा झटका](https://www.aajtak.in/short-videos/video/supreme-court-landmark-judgment-on-rights-of-states-to-impose-royalty-on-mining-and-mineral-use-activities-1992964-2024-07-26) | |
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| 15 | ##### 01 जुलाई 2024 | |
| 15 | ##### 26 जुलाई 2024 | |
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| 17 | नए आपराधिक कानून आज से देशभर में लागू हो गए हैं. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिशकाल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. छह अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है. | |
| 17 | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि, खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता. ये भी कहा कि राज्य सरकारों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है. | |
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| 19 | ## [देश में लागू 3 नए क्रिमिनल लॉ, न्याय प्रणाली में आज से ये अहम बदलाव](https://www.aajtak.in/india/news/video/1-july-three-criminal-law-changes-bhartiya-nagrik-suraksha-sanhita-bns-crpc-know-impact-1975851-2024-07-01) | |
| 19 | ## ['शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए था आदेश', नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार की SC में सफाई](https://www.aajtak.in/india/story/up-government-files-reply-in-supreme-court-says-order-was-given-for-peaceful-kanwar-yatra-ntc-1992735-2024-07-26) | |
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| 21 | ##### 01 जुलाई 2024 | |
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| 23 | 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने वाला है. सबसे बड़ा बदलाव क्रिमिनल जस्टिस में देखने को मिलेगा. आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगी. देखिए VIDEO | |
| 23 | उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और ठेलेवालों को अब अपनी दुकानों के आगे नेमप्लेट लगाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था. सरकार ने अब सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि यह आदेश शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए दिया गया था. | |
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| 25 | ## [अबू सलेम को झटका, तलोजा जेल से शिफ्ट न करने की याचिका खारिज](https://www.aajtak.in/legal-news/story/court-rejects-gangster-abu-salem-plea-against-prison-transfer-taloja-prison-in-navi-mumbai-to-another-jail-in-maharashtra-lclar-1972558-2024-06-25) | |
| 25 | ## [सुप्रीम कोर्ट ने UAPA में गिरफ्तार आरोपी को दी जमानत, की अहम टिप्पणी](https://www.aajtak.in/india/news/story/supreme-court-made-important-comments-on-bail-of-accused-arrested-in-uapa-ntc-1987831-2024-07-19) | |
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| 27 | ##### 25 जून 2024 | |
| 27 | ##### 19 जुलाई 2024 | |
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| 29 | अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तलोजा जेल से दूसरी जेल में न शिफ्ट करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है. सलेम ने कहा है कि वह तलोजा जेल में सुरक्षित महसूस करता है. जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि अबू सलेम वर्तमान कोठरी को फिर से बनाने की जरूरत है. | |
| 29 | सुप्रीम कोर्ट ने को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए अहम टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, 'संवैधानिक अदालत को दंडात्मक कानून में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण किसी आरोपी को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता है.' | |
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| 31 | ## ['स्टिंग ऑपरेशन जनहित में हो तो वह वैध', पत्रकारों की याचिका पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी](https://www.aajtak.in/legal-news/story/kerala-high-court-ruled-that-sting-operations-carried-out-by-media-is-legal-if-it-is-in-public-interest-ntc-1987029-2024-07-17) | |
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| 33 | ##### 17 जुलाई 2024 | |
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| 35 | अदालत ने कहा कि ऐसा कोई एक समान नियम नहीं हो सकता कि कानून लागू करने वाली एजेंसी और मीडिया द्वारा किए गए सभी 'स्टिंग ऑपरेशन' को वैध माना जाए. प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए. यदि प्रेस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर उसे अपमानित करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और ऐसे 'स्टिंग ऑपरेशन' पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए मीडियाकर्मी को कोई कानूनी समर्थन नहीं मिलेगा. |