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| 1 | ## [निशान और नाम की लड़ाई के लिए उद्धव गुट ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख](https://www.aajtak.in/legal-news/story/uddhav-thackeray-shivsena-election-symbol-supreme-court-ntc-1576975-2022-11-16) | |
| 1 | ## [पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी](https://www.aajtak.in/legal-news/story/rampur-non-bailable-warrant-issued-against-former-mp-actress-jayaprada-remained-absent-in-case-violation-code-of-conduct-lcla-1599365-2022-12-21) | |
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| 3 | ##### 16 नवंबर 2022 | |
| 3 | ##### 21 दिसंबर 2022 | |
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| 5 | शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा. उद्धव गुट ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. शिवसेना के उद्धव गुट के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अगले दो दिनों में चुनौती दी जाएगी. आदेश की समीक्षा की जा रही है. आदेश में कानूनी खामियों के आधार पर एसएलपी दाखिल की जाएगी. | |
| 5 | पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा (Jayaprada) के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज किए गए थे. इन मामलों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. जयाप्रदा एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार हाजिर गैर हाजिर रहीं. | |
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| 7 | ## [जितेंद्र आव्हाड को छेड़छाड़ केस में राहत, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत](https://www.aajtak.in/legal-news/story/jitendra-ahwad-gets-anticipatory-bail-in-molestation-case-ntc-1576439-2022-11-15) | |
| 7 | ## [प्रभात गुप्ता मर्डर केस में फैसला टला, अब जनवरी में होगी सुनवाई](https://www.aajtak.in/legal-news/story/prabhat-gupta-murder-case-high-court-lucknow-bench-will-take-up-case-for-hearing-in-january-ntc-1599315-2022-12-21) | |
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| 9 | ##### 15 नवंबर 2022 | |
| 9 | ##### 21 दिसंबर 2022 | |
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| 11 | एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड मंगलवार को ठाणे जिला सत्र न्यायालय में हाजिर हुए. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज महिला से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. उनके वकील ने कहा कि महिला को सिर्फ छूने भर से आईपीसी 354 लागू नहीं होती है. | |
| 11 | लखीमपुर खीरी में साल 2000 में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही है. उसने इस मामले में फैसला भी सुरक्षित रख लिया था लेकिन बुधवार को कुछ बिंदुओं पर सुनवाई के बाद उसने फैसला टाल दिया है. अब इस मामले में जनवरी में सुनवाई होगी. | |
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| 13 | ## [जबरन धर्मांतरण पर PAK में उम्रकैद, जानें भारत में कहां कितनी है सजा?](https://www.aajtak.in/explained/story/supreme-court-forced-religious-conversion-national-security-anti-conversion-laws-in-indian-states-pakistan-sri-lanka-nepal-anti-conversion-laws-ntc-1575739-2022-11-15) | |
| 13 | ## ['18 साल की उम्र में आजादी देना ठीक नहीं', मेडिकल यूनिवर्सिटी का हलाफनामा](https://www.aajtak.in/legal-news/story/kerala-health-university-tells-high-court-absolute-freedom-at-18-yrs-inappropriate-not-good-for-society-ntc-1598763-2022-12-20) | |
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| 15 | ##### 15 नवंबर 2022 | |
| 15 | ##### 20 दिसंबर 2022 | |
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| 17 | सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. अदालत ने कहा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है. फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे लेकर कानून है. | |
| 17 | केरल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में रात 9:30 बजे के बाद स्टूडेंट्स के आने-जाने पर रोक लगा दी है. इस फैसले को कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि 18 साल की उम्र में स्टूडेंट्स को आजादी देना समाज के लिए ठीक नहीं है. | |
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| 19 | ## ['नई पीढ़ी के जजों की सोच कुछ अलग', बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोले CJI चंद्रचूड़](https://www.aajtak.in/legal-news/story/the-thinking-of-new-generation-judges-is-different-cji-chandrachud-said-in-bar-associations-program-ntc-1575506-2022-11-14) | |
| 19 | ## [यूपी निकाय चुनाव पर लगी रोक बढ़ी, OBC आरक्षण मामले में कल भी होगी HC में सुनवाई](https://www.aajtak.in/legal-news/story/up-civic-body-election-obc-reservation-case-prohibition-on-issuance-of-notification-hearing-will-continue-tomorrow-ntc-1598628-2022-12-20) | |
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| 21 | ##### 14 नवंबर 2022 | |
| 21 | ##### 20 दिसंबर 2022 | |
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| 23 | CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इसके लिए आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिलाना जरूरी है. लिस्टिंग से लेकर हियरिंग और फाइलिंग से लेकर फाइनल वर्डिक्ट तक तकनीक से बुनियाद मजबूत करनी होगी. CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करेंगे जिससे कौन चीफ जस्टिस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विकसित करना ही सही उपाय है. | |
| 23 | यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 21 दिसंबर को भी सुनवाई होगी. इसी के साथ ही कोर्ट ने अब चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी है. हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया तो जनवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो अप्रैल-मई 2023 तक चुनाव टल सकते हैं. | |
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| 25 | ## ['18 से कम उम्र, पर सहमति से संबंध अपराध नहीं', POCSO पर HC की टिप्पणी कितनी अहम?](https://www.aajtak.in/explained/story/delhi-high-court-on-pocso-act-justice-jasmeet-singh-pocso-not-meant-to-criminalise-consensual-romantic-relationship-explainer-ntc-1575288-2022-11-14) | |
| 25 | ## [पूर्व मंत्री पर अंधाधुंध गोलियों से हमला.... बृज भूषण सिंह समेत तीन बरी](https://www.aajtak.in/legal-news/story/brij-bhushan-sharan-singh-acquitted-in-case-of-murderous-attack-on-former-minister-pandit-singh-in-gonda-ntc-1598563-2022-12-20) | |
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| 27 | ##### 14 नवंबर 2022 | |
| 27 | ##### 20 दिसंबर 2022 | |
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| 29 | आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयानों से साफ होता है कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी से शादी की है और दोनों रोमांटिक रिलेशन में थे. इतना ही नहीं, दोनों के बीच यौन संबंध भी सहमति से बने थे. इसलिए पीड़िता के बयान को नजरअंदाज करना और आरोपी को जेल में रहने देने जानबूझकर न्याय न देने जैसा होगा. | |
| 29 | गोंडा के बहुचर्चित बल्लीपुर कांड में 29 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है. 1993 में सपा के पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में बीजेपी सांसद ब्रज भूषण सरण सिंह समेत तीन लोग आरोपी थे. इस मामले में तीनों को बरी कर दिया गया है. | |
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| 31 | ## [सुशील कुमार की जमानत के खिलाफ सुनवाई, दिल्ली HC ने मांगा जवाब](https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi-high-court-seeks-answer-from-sushil-kumar-on-his-bail-ntc-1573781-2022-11-12) | |
| 31 | ## [सुनवाई के दौरान जज पर लगाए थे आरोप, बढ़ीं याचिकाकर्ता की मुश्किलें... दिल्ली HC सख्त](https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi-high-court-petitioner-objectionable-statements-against-the-judge-notice-ntc-1598217-2022-12-20) | |
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| 33 | ##### 12 नवंबर 2022 | |
| 33 | ##### 20 दिसंबर 2022 | |
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| 35 | सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी रेसलर सुशील कुमार को रोहिणी जिला कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. धनखड़ के पिता ने जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सुशील कुमार से जवाब मांगा है. मालूम हो आज यानी 12 नवंबर को सुशील की जमानत का अंतिम दिन है. | |
| 35 | दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जज पर ही कई आरोप लगा दिए थे. अब जज ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता शक्तिचंद राणा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं. शक्तिचंद राणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए? | |
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| 37 | ## [रात में ताजमहल के दीदार के लिए अब ले सकेंगे ऑनलाइन टिकट, SC ने दी राहत](https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/tourism-sector-hails-sc-order-of-online-booking-for-taj-mahal-s-night-view-ntc-1573175-2022-11-11) | |
| 37 | ## [महाराष्ट्रः CM एकनाथ शिंदे को झटका, कोर्ट ने जमीन आवंटन केस में सुनाया ये आदेश](https://www.aajtak.in/legal-news/story/maharashtra-shock-cm-eknath-shinde-court-gave-order-land-allotment-case-ntc-1598023-2022-12-19) | |
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| 39 | ##### 11 नवंबर 2022 | |
| 39 | ##### 19 दिसंबर 2022 | |
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| 41 | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालतों के 2004 के आदेश में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि टिकट निर्धारित यात्रा से 24 घंटे पहले काउंटर से फिजीकली लिया जाना चाहिए. होटल मालिकों, ट्रैवल कंपनी के मालिकों और टूर गाइड ने ऑनलाइन बुकिंग की अनुमति देने के अदालत के आदेश की सराहना की. | |
| 41 | बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जमीन आवंटन से जुड़े एक केस में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिया कि यथास्थिति बनाए रखें. दरअसल, 2021 में तत्कालीन MVA सरकार में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 एकड़ सरकारी जमीन 16 बिल्डरों को औने-पौने दाम पर आवंटित कर दी थी. उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. | |
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| 43 | ## [गोदरेज vs बुलेट ट्रेन: कंपनी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बताया गैरकानूनी](https://www.aajtak.in/legal-news/story/godrej-company-called-the-land-acquisition-process-for-the-bullet-train-project-illegal-filed-an-affidavit-in-the-court-ntc-1573005-2022-11-11) | |
| 43 | ## [TMC नेता अनुब्रत मंडल की बड़ी मुश्किलें, अब दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी ED](https://www.aajtak.in/india/news/story/big-setback-to-tmc-anubrata-mondal-by-rouse-avenue-court-ntc-1597955-2022-12-19) | |
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| 45 | ##### 11 नवंबर 2022 | |
| 45 | ##### 19 दिसंबर 2022 | |
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| 47 | गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने बुलेट ट्रेन से जुड़े मामले में हलफनामा दायर किया है. कंपनी ने राज्य सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है कहा है कि यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा पैदा कर रहे थे और इसलिए परियोजना में देरी हो रही है. | |
| 47 | ईडी ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की पशु तस्करी के सिलसिले में पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाकर पूछताछ करने की मांग की थी. मंडल ने इसका अदालत में विरोध किया था. लेकिन कोर्ट से ही मंडल को मुंह की खानी पड़ी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दलील दरकिनार करते हुए ईडी द्वारा अनुब्रत मंडल की ट्राजिट रिमांड की अर्जी स्वीकार कर ली है. | |
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| 49 | ## [बॉम्बे HC ने चंदा कोचर को फटकारा, कहा- आप नहीं आई थीं बेदाग](https://www.aajtak.in/legal-news/story/chanda-kochhar-was-reprimanded-by-bombay-hc-court-said-you-did-not-come-spotless-the-case-is-related-to-icici-bank-ntc-1572998-2022-11-11) | |
| 49 | ## [SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक, राजस्थान पर लगाया था 3000 करोड़ का जुर्माना](https://www.aajtak.in/legal-news/story/relief-for-rajasthan-govt-from-sc-apex-court-put-on-hold-3000-crore-fine-imposed-by-ngt-ntc-1596781-2022-12-17) | |
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| 51 | ##### 11 नवंबर 2022 | |
| 51 | ##### 17 दिसंबर 2022 | |
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| 53 | आईसीआईसीआई बैंक और उसकी पूर्व CEO चंदा कोचर से जुड़े मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने चंदा के टर्मिनेशन को सही ठहराया. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ कोचर 'बेदाग' कोर्ट के पास नहीं आई थीं, उन्होंने अज्ञानता का नाटक किया था. | |
| 53 | सुप्रीम कोर्ट ने NGT के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के कथित अनुचित प्रबंधन के लिए मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये जुर्माना लगा दिया था. सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार तरल और ठोस कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए गंभीरता से उपाय कर रही है. इन उपायों के लिए धन खर्च भी हो रहा है. | |
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| 55 | ## [हेट स्पीच मामले में आजम को कोर्ट से झटका, सजा पर रोक की अर्जी खारिज](https://www.aajtak.in/legal-news/story/azam-khan-hate-speech-court-stay-application-rejected-ntc-1572715-2022-11-10) | |
| 55 | ## [प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन न मिलने पर दिल्ली HC सख्त](https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi-hc-strict-denial-admission-poor-children-private-schools-orders-given-doe-ntc-1596372-2022-12-16) | |
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| 57 | ##### 10 नवंबर 2022 | |
| 57 | ##### 16 दिसंबर 2022 | |
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| 59 | हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में आजम की तीन साल वाली सजा भी बरकरार रहने वाली है और उनकी सदस्यता भी रद्द ही रहेगी. अभी तक आजम ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. | |
| 59 | दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एडमिशन देने से इनकार करने के मामले में सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग से ईडब्ल्यूएस छात्रों को दाखिला देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं. | |
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| 61 | ## [दलित मुस्लिम और ईसाइयों को क्यों नहीं दे सकते आरक्षण? सरकार ने SC में दिए ये तर्क](https://www.aajtak.in/explained/story/supreme-court-affidavit-dalit-christian-or-dalit-muslim-schedule-caste-reservation-ntc-1572471-2022-11-10) | |
| 61 | ## ['हम सिसकियां सुनने के लिए ही बैठे...' SC ने बिजली चोरी के केस में शख्स को किया रिहा](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-frees-man-up-serving-18-years-in-power-thief-case-cites-personal-liberty-ntc-1596148-2022-12-16) | |
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| 63 | ##### 10 नवंबर 2022 | |
| 63 | ##### 16 दिसंबर 2022 | |
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| 65 | सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है. सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि हिंदू दलित ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें छुआछूत का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता. | |
| 65 | कैद की सजा भुगत रहा याचिकाकर्ता इकराम बिजली चोरी के अलग-अलग 9 मामलों में दोषी पाया गया था. ट्रायल कोर्ट ने सभी मामलों में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 136 और आईपीसी की धारा 411 के तहत अलग-अलग दो-दो साल कैद और हजार-हजार रुपए नकद जुर्माने की सजा सुनाई. इन 9 अलग-अलग मामलों में बाकी अभियुक्त तो अन्य थे. सिर्फ इकराम सभी में कॉमन था. |