legal-news

ARCHIVED 2021-09-07, DATE APPROXIMATE · VERSION 20210907_rev01 · COMPARED WITH 20210811_rev01

Full text changes — 20210811_rev01 to 20210907_rev01

COLOUR MARKS THE SEVERITY OF A FLAGGED CLAUSE · + AND − MARK ADDED AND REMOVED

+## [मुख्य सचिव संग मारपीट मामले में केजरीवाल-सिसोदिया बरी](https://www.aajtak.in/india/delhi/story/delhi-chief-secretary-anshu-prakash-case-arvind-kejriwal-manish-sisodia-acquitted-ntc-1307547-2021-08-11)
+## [सजा ए मौत के 40 लंबित केस पर SC में मंगलवार से सुनवाई](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-lists-40-death-penalty-cases-for-hearing-from-7th-september-ntc-1322427-2021-09-06)
+##### 11 अगस्त 2021
+##### 06 सितंबर 2021
+दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य विधायकों को इस मामले में बरी किया.
+मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही मौत की सजा के आदेश के खिलाफ चार पुनर्विचार याचिकाएं भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक फांसी की सजा के फैसले को चुनौती देने वाली इन 40 याचिकाओं में से 14 मामले मध्यप्रदेश के हैं.
+## [पीड़ित परिवार की पहचान बताने पर राहुल के खिलाफ एक्शन की मांग](https://www.aajtak.in/india/delhi/story/rahul-gandhi-twitter-delhi-high-court-rape-victim-identity-delhi-ntc-1307517-2021-08-11)
+## [बेटा मां-बाप से बात नहीं करता, तो जबरन जांच नहीं करा सकते: बॉम्बे HC](https://www.aajtak.in/india/maharashtra/story/bombay-high-court-dismisses-a-plea-by-american-parents-who-wanted-mental-evaluation-of-their-adult-son-ntc-1322396-2021-09-06)
+##### 11 अगस्त 2021
+##### 06 सितंबर 2021
+कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर (Twitter) पर भी साझा की थी. इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग की गई.
+अमेरिकी दंपति ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे की मानसिक सेहत ठीक नहीं है. इसलिए उनके बेटे की मानसिक रोग विशेषज्ञों से जांच कराने का निर्देश दिया जाए. ताकि उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत दायर की गई थी .
+## [48 घंटे में जारी करनी होगी कैंडिडेट पर मुकदमों की जानकारी: SC](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-verdict-contempt-proceedings-against-political-party-details-ntc-1306855-2021-08-10)
+## [दिल्ली: सिंघु बॉर्डर खुलवाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कही ये बात](https://www.aajtak.in/legal-news/story/supreme-court-refuses-to-hear-a-plea-over-blockade-by-farmers-on-singhu-border-ntc-1322415-2021-09-06)
+##### 10 अगस्त 2021
+##### 06 सितंबर 2021
+बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बाद ये याचिका दर्ज हुई थी. अब सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी.
+## [Amazon-Flipkart को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ये है मामला](https://www.aajtak.in/legal-news/story/setback-for-amazon-flipkart-sc-refuses-to-interfere-with-the-hc-order-ntc-1306594-2021-08-09)
+##### 09 अगस्त 2021
+कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल, 23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियां, Amazon और Flipkart को झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
+## [अब मोबाइल ऐप पर मुफ्त कानूनी मदद, चीफ जस्टिस ने की शुरुआत](https://www.aajtak.in/india/news/story/supreme-court-cji-nv-ramana-inaugurated-legal-aid-services-app-says-will-help-poor-ntc-1305888-2021-08-08)
+##### 08 अगस्त 2021
+सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से लेकर जिला और सत्र न्यायालय तक में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए मोबाइल ऐप (Mobile App) शुरू हो गया है. अब इस ऐप से देश के सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला और तालुका स्तर के सत्र अदालतों सहित न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तीन हजार से ज्यादा संस्थान जुड़े हैं.
+दरअसल, कुछ स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद हाईवे की कम से कम एक लेन खुलवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने कहा है कि वह इस याचिका पर हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और वे हाईकोर्ट का रुख करें.